सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के संरक्षण में चल रहा आधार संशोधन का गौरखधंधा।
सहसवान, बदायूं। भारतीय स्टेट बैंक (मैन ब्रांच) रोड पर आधार संशोधन केन्द्र चलाया जा रहा है। जहां पर आधार संशोधन के नाम पर नागरिकों और ग्रामीणों से जमकर अवैध रूप से धन की उगाही की जा रही है।
केन्द्र के बाहर जो बैनर लगा है उस पर पता तहसील रोड सहसवान लिखा हुआ है और आधार सेंटर भारतीय स्टेट बैंक रोड पर चलाया जा रहा है।
आधार संशोधन केन्द्र के माध्यम से केवल डेमोग्राफिक अपडेट जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आई डी, जेंडर इत्यादि मे संशोधन करा सकते हैं।
यू आई डी की तरफ से सभी आधार संशोधन केन्द्रों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आधार ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर में रेट चार्ट बाहर और अंदर भी दोनो जगह होना चाहिए साथ ही केन्द्रों पर सभी को आवश्यक रूप से एंट्री रजिस्टर बनाना अनिवार्य है।
सीएससी आई डी जहां की होती है, आधार संशोधन केन्द्र उसी स्थान पर चलाना अनिवार्य है। सेंटर अन्य स्थान पर चलता पाये जाने पर सेंटर निरस्त कर दिया जायेगा। आधार संशोधन का शुल्क 50 रुपए है यदि कोई अतिरिक्त शुल्क वसूलता है,
तो उसका आधार केंद्र और सीएससी आईडी को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पर यू आई डी के दिशा निर्देशों की जमकर धज्जियाँ उड़ाई जा रहीं हैं।
सूत्रों के अनुसार सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आधार केन्द्र की जाँच करने आते तो उनको सुविधा शुल्क दे दिया जाता है। जिसके बाद वह खानापूर्ति करके वहाँ से चले जाते हैं। जिससे चलते इनके हौसले बुलंद हैं। यहाँ पर आधार कार्ड संशोधन करने के नाम पर 200 से 500 रुपए तक वसूले जाते हैं,
और फॉर्म के 20 रुपए अलग से लिए जाते है। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि इतने पैसे क्यूँ ले रहे तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और उसको वहां से भगा दिया जाता है। इस आधार संशोधन केन्द्र पर संशोधन कराने आए लोगों को रसीद भी नहीं दी जाती है और न ही एंट्री रजिस्टर बनाया गया है
और न ही सेंटर में आधार अपडेट रेट चार्ट बाहर और अंदर लगा हुआ है। यहाँ पर पिछले काफी समय से लगातार आधार संशोधन किए जा रहें हैं।
यू आई डी के निर्देश के अनुपालन में यहाँ पर एंट्री रजिस्टर भी होना चाहिए। जिससे पता चल सके कि सेंटर पर अब तक कितने आधार कार्डों का संशोधन किया जा चुका है। एंट्री रजिस्टर में दिनाँक, नाम, संशोधन डिटेल्स, पता, मोबाइल नंबर, कितने पैसे लिए
गए आदि अंकित होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि जब सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आधार केन्द्रों की जाँच करने आते हैं तो उनको यह खामियां क्यूँ नजर नहीं आती हैं। इससे तो यही प्रतीत होता है
कि इनके संरक्षण में यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है। आधार संशोधन के नाम पर हो रही अवैध वसूली को लेकर नागरिकों और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। नागरिकों ने मामले की गंभीरता पूर्वक जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।
