योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम....
नेशनल 24 लाइव न्यूज़
*लखनऊ, 22 जुलाई।* उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्री करने पर केवल 1% स्टांप शुल्क लगेगा। मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और प्रभावी कदम माना जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब तक जमीन की रजिस्ट्री पर महिलाओं को स्टांप शुल्क के रूप में 6 से 7 प्रतिशत तक देना पड़ता था। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति जमीन महिला के नाम पर रजिस्टर्ड करवाता है, तो उन्हें केवल 1% ही रजिस्ट्री शुल्क देना होगा। इसका सीधा लाभ लाखों महिलाओं को मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति में भागीदारी दिलाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। उक्त फैसला खासतौर पर उन महिलाओं के लिए राहत भरा साबित होगा जो स्वयं का घर या भूमि खरीदने की योजना बना रही हैं।
सरकार के इस निर्णय से ना सिर्फ महिलाओं में संपत्ति में मलकाना हक, बल्कि समाज में उनके प्रति नजरिए में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। इससे पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में महिलाओं की भागीदारी और अधिकार को और मजबूती प्रदान होगी।
यह फैसला महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और ठोस कदम है, जो उत्तर प्रदेश को महिला सशक्तिकरण की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा।