गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य सुरक्षा दे रही प्रदेश सरकार
08 वर्षाें में दो करोड़ महिलाओं को मिला जननी सुरक्षा योजना का लाभ
बदायूँ: 11 जून। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के गरीब परिवारों के सदस्यों को रूपए 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है।
प्रदेश सरकार गांवों तथा शहरों की गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं की देख-रेख एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है।
जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1400.00 व शहरी क्षेत्र में रू0 1000.00 सहायता राशि के रूप में दिये जाते हैं।
वर्तमान सरकार के 08 वर्ष के कार्यकाल में लगभग दो करोड़ महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओ को गारंटीड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है
इस योजना के अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं को समस्त औषधियां एवं जॉच-ब्लड, यूरिन, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि स्वास्थ्य सेवायें निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2020 तक इसे 170 प्रति 1 लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा गया था, जो प्रदेश में अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए एक वर्ष पूर्व ही अर्जित कर लिया गया।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना और उन्हें सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना है, जिसमें द्वितीय व तृतीय त्रैमास की गर्भावस्था वाली महिलाओं को न्यूनतम एक जाँच चिकित्सक द्वारा प्रदान की जाती है।
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